झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि वर्ष 2027 तक राज्य में गरीबों के लिए 20 लाख आवास बनाए जाएंगे। खूंटी जिले के तोरपा में राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित आवासीय योजना ‘अबुआ आवास योजना’ (एएवाई) के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्र से गरीबों के लिए 8 लाख आवास की मांग की थी, जैसा कि उन्होंने सभी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने का वादा किया था।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘शुरुआत में केंद्र ने स्वीकार किया था कि झारखंड में चार लाख गरीब लोग हैं लेकिन बाद में कहा गया कि राज्य में केंद्रीय आवास योजना से कोई भी गरीब नहीं छूटा। इसलिए, हमने राज्य के खजाने से 8 लाख गरीब लोगों को घर उपलब्ध कराने का फैसला किया।’
सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार ने ‘अबुआ आवास योजना’ शुरू की और ‘आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार’ अभियान के दौरान योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किये। इस योजना को ऐतिहासिक करार देते हुए उन्होंने कहा कि यह योजना वर्ष 2000 में झारखंड के गठन के बाद अपनी तरह की पहली पहल थी।
सोरेन ने कहा, हमें योजना के लिए 30 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। कुल आवेदनों में से 20 लाख के वास्तविक लाभार्थी होने का अनुमान है। इसलिए सरकार ने 2027 तक सभी 20 लाख लाभार्थियों को मकान उपलब्ध कराने का फैसला किया है। कार्यक्रम के दौरान सोरेन ने खूंटी और सिमडेगा के आठ हजार से अधिक लाभार्थियों को आवास योजना के लिए स्वीकृति पत्र और पहली किस्त भी वितरित की।
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत केंद्र सरकार 1.20 लाख रुपये देती है। उन्होंने कहा, हमने तीन कमरों के मकान के निर्माण के लिए दो लाख रुपये देने का फैसला किया है, जो पीएमएवाई योजना से बेहतर होगा।
