कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगी पाबंदी को हटा दिया है। इसलिए, बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर हो गई है। पिछली भाजपा सरकार ने 2022 में राज्य में भारी विरोध और विवाद के बीच शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया था। बैन हटाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार शरिया कानून लागू करने जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष सत्ता में आया तो पूरे देश में इस्लामिक कानून लागू कर दिया जाएगा।
गिरिराज सिंह ने कहा, ‘यह महज हिजाब पर प्रतिबंध हटाना नहीं है, बल्कि राज्य में शरिया कानून की स्थापना है। अगर राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडिया अलायंस की देश में सरकार बन गई तो देशभर में इस्लामी कानून लागू हो जाएगा। सिंह ने कहा कि यह सुनियोजित योजना का हिस्सा है। यह सनातन धर्म को नष्ट करने की साजिश है।’
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी इसे लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया वोट-बैंक की राजनीति कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों के वोट पाने के लिए यह किया जा रहा है। पूर्व सीएम बोम्मई ने कहा, ‘हिजाब हर जगह पहना जाता है मगर यहां यह ड्रेस कोड का मुद्दा है। सिद्धारमैया स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के बीच भेदभाव पैदा करना चाहते हैं। वह वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं।’ उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। वह अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं और उनकी नजर लोकसभा चुनाव पर है। हम इस फैसले की निंदा करते हैं।
कांग्रेस की ओर से भाजपा के आरोपों पर पलटवार किया गया है। राज्य में सत्ताधारी दल की ओर से कहा गया कि यह कदम कानून के तहत उठाया गया है और इसे लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे व राज्य मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को संविधान के बारे में जानकारी है। उन्हें संविधान पढ़ने की जरूरत है। कोई भी ऐसा कानून या नीति जो कर्नाटक की प्रगति के लिए सही नहीं है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम उस कानून या नियम को हटाएंगे और यही किया भी गया है।’
